साथै सर्वोच्चले हटाइएका परिवारहरूको पुनर्वास, खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचार र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि के कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ भनी लिखित जवाफ मागेको छ । बस्तीबाट हटाइएका नागरिकहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्था र बस्ती भित्रका भत्काइएका विद्यालय, मठ–मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदको विवरण र तिनको व्यवस्थापनका लागि भइरहेको काम बारे सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

गत वैशाख १६ गते सूचना जारी गरी १७ गतेभित्र सामान सार्न र १८ गतेदेखि बस्ती खाली गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय र भइरहेको बलजफती कार्य विरुद्ध परेको थियो । बस्ती खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा अदालतले दुवै पक्षको भनाइ सुन्नु आवश्यक रहेको भन्दै आगामी वैशाख २३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।